भारत
सरकार द्वारा डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे, सेवा शर्तों इत्यादि की समीक्षा करने के लिए एक सदस्यीय समिति गठित की गई है।
डाक सेवा बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्य श्री कमलेश चंद्र समिति का गठन करेंगे। एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री टी. क्यू. मोहम्मद द्वारा समिति को सहायता प्रदान की जाएगी, जो जीडीएस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों पर गौर करेगी और आवश्यक समझे जाने पर अहम परिवर्तन सुझाएगी। समिति के विचारार्थ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषय भी शामिल होंगे: -
क) शाखा डाकघरों की प्रणाली, संलग्नता की शर्तों और ग्रामीण डाक सेवकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक एवं नामांकन की मौजूदा संरचना पर गौर करना और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।
ख) ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मौजूदा सेवा निर्वहन लाभ योजना/अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की समीक्षा करना और आवश्यक बदलावों की सिफारिश करना।
ग) ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जाने वाली मौजूदा सुविधाओं/कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करना और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।
घ) खासकर ग्रामीण डाकघरों में प्रौद्योगिकी को समाहित किए जाने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में संलग्नता के लिए न्यूनतम योग्यता, संलग्नता के तौर-तरीकों, उनके आचरण एवं अनुशासनात्मक नियमों पर गौर करना और कोई परिवर्तन सुझाना।
डाक विभाग में कुल मिलाकर 2.6 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं। जीडीएस समिति के दायरे में ये सभी जीडीएस आएंगे।
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