संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. श्रीमती किल्ली क्रुपारानी ने बताया कि सरकार ने देश के सभी डाकघरों का नवीनतम सुविधाओं आदि के साथ आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डाक विभाग ने प्रोजेक्ट ऐरो के माध्यम से अपने डाकघरों के लुक एण्ड फील को सुधारने का निर्णय लिया है। चरणबद्ध तरीके से समूचे देश में विभागीय डाकघरों का आधुनिकीकरण करते हुए इस परियोजना की शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य उन डाकघर प्रचालनों में स्पष्ट, उल्लेखनीय, असाधारण सुधार लाना है जो आम आदमी से संबंधित है। इसका उद्देश्य डाकघर प्रचालनों के साथ-साथ उस परिवेश का व्यापक सुधार करना है जिसमें डाक का लेन-देन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रोजेक्ट ऐरो शामिल के तहत डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :
2009-10 – 500 डाकघरों कवर किए गए
2010-11 – 530 डाकघर कवर किए गए
2011-12 – 206 डाकघर कवर किए गए
डाकघरों की सूची अनुबंध पर है उन्होंने बताया कि अतिरिक्त राजस्व का सृजन करने हेतु विभाग डाकघरों में कार्यकलापों का विविधीकरण कर रहा है जो एक सतत प्रक्रिया है। आईटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित आई टी प्लेटफार्म नए उत्पादों एवं सेवाओं को समर्थन देगा। अन्य संगठनों को उत्पाद एवं सेवा देने के लिए इसके विशाल नेटवर्क के प्रयोग हेतु इसके सभी कार्यकलापों में विविधीकरण किया गया है, जैसे -
1. रेलवे आरक्षित टिकटों की बुकिंग।
2. आधार कार्डों के लिए यूआईडी नामांकन/वितरण।
3. चिन्हित डाकघरों में पासपोर्ट फार्मों की बिक्री।
4. चिन्हित डाकघरों में उपयेागिता बिलों में स्वीकार करना।
5. डाकघर बचत बैंक के माध्यम से मनरेगा लाभार्थियों को मजदूरी वितरण।
6. ग्रामीण मूल्य सूचकांक डाटा का एकत्रीकरण – इस तरह से एकत्रित डाटा को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किया जाता है।
7. डाकघर बचत खातों तथा मनीआर्डर के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान।
8. सोने के सिक्कों की बिक्री।
9. डाकघरों इत्यादि के माध्यम से नई पेंशन स्कीम का प्रावधान।
2009-10 – 500 डाकघरों कवर किए गए
2010-11 – 530 डाकघर कवर किए गए
2011-12 – 206 डाकघर कवर किए गए
डाकघरों की सूची अनुबंध पर है उन्होंने बताया कि अतिरिक्त राजस्व का सृजन करने हेतु विभाग डाकघरों में कार्यकलापों का विविधीकरण कर रहा है जो एक सतत प्रक्रिया है। आईटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित आई टी प्लेटफार्म नए उत्पादों एवं सेवाओं को समर्थन देगा। अन्य संगठनों को उत्पाद एवं सेवा देने के लिए इसके विशाल नेटवर्क के प्रयोग हेतु इसके सभी कार्यकलापों में विविधीकरण किया गया है, जैसे -
1. रेलवे आरक्षित टिकटों की बुकिंग।
2. आधार कार्डों के लिए यूआईडी नामांकन/वितरण।
3. चिन्हित डाकघरों में पासपोर्ट फार्मों की बिक्री।
4. चिन्हित डाकघरों में उपयेागिता बिलों में स्वीकार करना।
5. डाकघर बचत बैंक के माध्यम से मनरेगा लाभार्थियों को मजदूरी वितरण।
6. ग्रामीण मूल्य सूचकांक डाटा का एकत्रीकरण – इस तरह से एकत्रित डाटा को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किया जाता है।
7. डाकघर बचत खातों तथा मनीआर्डर के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान।
8. सोने के सिक्कों की बिक्री।
9. डाकघरों इत्यादि के माध्यम से नई पेंशन स्कीम का प्रावधान।
The Department of Posts has decided to improve Look and Feel of its post offices through Project Arrow. The project has been launched by modernizing departmental post offices across the country in a phased manner with an aim to make visible, tangible and noteworthy differences in post office operations that matter to ‘AamAadmi’. It aims at comprehensive improvement of the core operations of the post office as well as the ambience in which postal transactions are undertaken.
The number of post offices covered for modernization under ‘Look & Feel’ component of ‘Project Arrow’ during the last three years is as follows:
2009-10 - 500 post offices covered
2010-11 - 530 post offices covered
2011-12 - 206 post offices covered
The Department is diversifying activities in post Office to earn additional revenue which is an on-going process. The IT Platform set up under the IT project will support new products and services. It had diversified its activities to utilize its vast network to sell products and services for other organizations like:
1. Booking of Railway reserved tickets.
2. UID enrolment / Delivery of AADHAAR cards.
3. Selling of passport forms in identified post offices.
4. Accepting of utility bills in identified post offices.
5. Disbursement of wages to MGNREGA beneficiaries through Post Office Savings bank
6. Collection of Rural Price Index Data – the data so collected are electronically transmitted to Ministry of Statistics & Programme Implementation.
7. Payment of old age pension paid by State Government through Post Office Savings Account and through Money Orders.
8. Sale of gold Coins.
9. Provision of New Pension Scheme through Post Officers, etc.
This information was given by Dr (Smt.) Killi Kruparani, Minister of State for C&IT in written reply to a question in Rajya Sabha today.
Source : PIB, 14 Dec, 2012
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